138 ipc in hindi

भारतीय दंड संहिता की धारा 138: एक व्यापक दृष्टिकोण

भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत कई धाराएँ हैं, जिनमें से **138 IPC** विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। यह धारा चेक द्वारा दी गई रकम को लेकर की गई बिना भुगतान की गई पारितोषिक के मामले में लागू होती है। भारत में, चेक एक सामान्य भुगतान का माध्यम बन गए हैं, और इसके कारण चेक बाउंस (अमान्य चेक) के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। धारा 138 इसी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जब कोई व्यक्ति चेक जारी करता है और वह चेक बाउंस हो जाता है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। आमतौर पर, यह तब होता है जब चेक पर दी गई राशि के लिए बैंक में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है। इस परिस्थिति में, चेक धारक को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है जिससे वह चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई कर सके।

क्या है धारा 138 IPC?

**138 IPC** के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धन की वापसी के लिए चेक प्रदान करता है, और वह चेक बाउंस होता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह धारा उन मामलों की रक्षा करती है जहां चेक का भुगतान न होने पर चेक धारक को हानि होती है। धारा 138 किसी भी व्यक्ति के लिए साहसिक कदम है, जिसमें वह यह विकल्प चुन सकता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपना धन वापस प्राप्त करे।

धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई की प्रक्रिया

जब चेक बाउंस होता है, तो चेक धारक को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है:

1. **बाउंस सूचना:** चेक बाउंस होने के बाद, पहले कदम के रूप में, चेक धारक को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एक नोटिस भेजना होगा। यह नोटिस चेक के बाउंस होने के कारणों का विवरण प्रदान करेगा और मांग करेगा कि व्यक्ति बाउंस हुए चेक की राशि का भुगतान करे।

2. **60 दिनों का समय:** नोटिस भेजने के बाद, चेक जारी करने वाले व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। यदि वह इस समय अवधि के भीतर चुकता नहीं करता है, तो चेक धारक कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है।

3. **आवेदित मुकदमा:** यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो चेक धारक **138 IPC** के तहत माननीय न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। यह क्रिया चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को जन्म देती है।

दंड का प्रावधान

यदि न्यायालय चेक जारी करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराता है, तो उसे आर्थिक दंड या कारावास (या दोनों) का सामना करना पड़ सकता है। दंड की मात्रा आमतौर पर चेक की राशि पर निर्भर करती है। धारा 138 के तहत अधिकतम दंड दो साल की कैद या चेक की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना हो सकता है।

धारा 138 IPC के महत्व

**138 IPC** का उद्देश्य चेक के माध्यम से वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित बनाना है। यह लोगों को धोखाधड़ी के खिलाफ एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस धारा की मदद से, लोग वित्तीय समझौतों के प्रति अधिक सचेत होते हैं, और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी जोखिमों का सही समाधान हो।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता की धारा **138 IPC** चेक बाउंस से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। यह न केवल चेक धारकों को धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देती है। इसके द्वारा, भारत में वित्तीय अनुशासन और विश्वास की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। जो लोग चेक के माध्यम से लेन-देन करते हैं, उनके लिए **138 IPC** की जानकारी और समझ होना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत रहें।